राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए 1994 जल बंटवारा समझौते पर फिर से काम करने की सिफारिश की है।

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