दिल्ली में नागरिकता संसोशन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की है।
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