फीस में मुनाफाखोरी पर ही शिक्षा निदेशालय कर सकता है हस्तक्षेप https://ift.tt/eA8V8J

दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस बढ़ोतरी की अनुमति दे दी जिन्हें भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा जमीन आवंटित की गई।

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